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बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव: पहली बार मल्टी पोस्ट S-3 मॉडल EVM का होगा इस्तेमाल, आयोग ने शुरू की तैयारी

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बिहार पंचायत और निकाय चुनाव 2026 में पहली बार मल्टी पोस्ट S-3 मॉडल EVM का इस्तेमाल होगा। मतदाता एक साथ कई पदों पर वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है।

पटना/आलम की खबर: बिहार में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर इस बार चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक तकनीकी बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस-3 मॉडल ईवीएम (Electronic Voting Machine) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार की मतदान प्रणाली पहले से कहीं अधिक आधुनिक, तेज और तकनीकी रूप से मजबूत हो जाएगी।

इस नई ईवीएम प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मतदाता अब एक ही बार में कई पदों के लिए मतदान कर सकेंगे। यानी पहले जहां अलग-अलग पदों के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, वहीं अब एक ही मशीन के माध्यम से सभी संबंधित पदों पर वोट डालना संभव होगा। निर्वाचन आयोग का मानना है कि इससे मतदान प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों और समय की बर्बादी में भी कमी आएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना है। आयोग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना को खत्म किया जा सके। नई S-3 मॉडल ईवीएम इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस तकनीक को सफल बनाने के लिए आयोग ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 25 मई से तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को नई मशीन के संचालन की पूरी जानकारी देना है, ताकि चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने न आए।

पहले चरण में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य के पांच जिलों को चुना गया है, जिनमें पटना, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, सारण और सिवान शामिल हैं। इन जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों से जुड़े निर्वाची पदाधिकारी, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और अन्य चुनाव कर्मी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मशीन के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियाँ दी जा रही हैं।

निर्वाचन आयोग की योजना है कि इस पहले चरण के बाद प्रशिक्षित अधिकारी अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह एक मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में चुनाव से पहले सभी कर्मी तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हो सकें। आयोग का मानना है कि इससे चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की समस्या की संभावना काफी कम हो जाएगी।

नई मल्टी पोस्ट S-3 मॉडल ईवीएम को लेकर चुनावी अधिकारियों और कर्मचारियों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। यह तकनीक पारंपरिक मतदान प्रणाली से पूरी तरह अलग है और इसे अधिक सुविधाजनक और तेज माना जा रहा है। एक ही मशीन पर कई पदों के लिए वोटिंग की सुविधा मिलने से मतदाताओं को अलग-अलग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई तकनीक से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिणामों की गणना भी पहले की तुलना में अधिक तेजी से की जा सकेगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा, जिससे मतदान का अनुभव बेहतर बन सकेगा।

हालांकि इस तकनीक के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण और निगरानी की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण अभियान को प्राथमिकता दी है। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले सभी संबंधित कर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं और किसी भी प्रकार की तकनीकी चुनौती सामने न आए।

बिहार में होने वाला यह बदलाव राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह न केवल स्थानीय निकाय चुनावों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है और सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। आयोग का स्पष्ट उद्देश्य है कि 2026 के पंचायत और निकाय चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत हों।

इस नई व्यवस्था से न केवल मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चुनाव को लेकर लोगों का भरोसा भी और मजबूत होगा। बिहार के मतदाता अब एक अधिक आधुनिक और सरल मतदान प्रणाली का अनुभव कर सकेंगे।

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